Açıklamada Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Haziran tarihinde yalanlanan iddiaların yeniden gündeme getirilerek kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı ifade edildi.Ayrıca, 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı kapsamında yapılan anlaşmaların Sayıştay denetiminden geçtiği ve herhangi bir kamu zararı oluşmadığı vurgulandı.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “2017 yılında yapılan sözleşmelerle kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi.” iddiası doğru değildir.Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkezimiz tarafından 26 Haziran tarihinde yalanlanan gerçek dışı iddiaların, benzerlerinin tekrar gündeme getirilerek kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili şirketlerle yapılan anlaşmalarla ilgili herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve tüm işlemler Sayıştay denetiminden geçmiştir. 2017 yılında Türk Lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla, 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm ilgili şirketlerle Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak ek sözleşmeler yapılmıştır.Tüm borçlulardan bütün alacaklar, o günün kurundan hesaplanarak zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş olup Sayıştay tarafından herhangi bir kamu zararı belirlenmemiştir"Gizem Özer
Gündem
Yayınlanma: 10 Temmuz 2024 - 14:20
DMM: Kamunun zarara uğratıldığı iddiası doğru değil
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2017 yılında yapılan sözleşmelerle kamunun zarara uğratıldığı” iddiasının asılsız olduğunu belirtti.
Gündem
10 Temmuz 2024 - 14:20
İlginizi Çekebilir